धर्मशाला, 21 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक, 2026 (HPIPF Bill-2026) ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, टिकाऊ एवं हरित औद्योगिक विकास को गति देने के साथ निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे प्रदेश को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार एवं टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा हों, स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विधेयक निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध स्वीकृति, डिजिटल मंजूरी, निवेशक सुविधा, लैंड बैंक के विकास और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया के लिए व्यापक कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाएगा। इससे प्रदेश में संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून हिमाचल प्रदेश की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए भी कानूनी आधार प्रदान करेगा।

विधेयक के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर एक विशेष सुविधा तंत्र विकसित किया जाएगा, जो निवेशकों को विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में सहायता करेगा।
विधेयक में सभी नियामक एवं गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और संयुक्त आवेदन फॉर्म की व्यवस्था की गई है। पात्र निवेशकों के लिए स्व-प्रमाणन, अनुमतियों के स्वतः नवीनीकरण, कुछ अधिसूचित स्वीकृतियों की स्थायी वैधता, जोखिम आधारित निरीक्षण और परियोजनाओं से बाहर निकलने की आसान प्रक्रिया जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में आवेदन पर निर्णय न होने की स्थिति में स्वतः अपील की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, निर्णय प्रक्रिया में उद्योग जगत और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सलाहकार मंच का गठन किया जाएगा।
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विधेयक में उपयुक्त सरकारी एवं निजी भूमि को शामिल करते हुए लैंड बैंक तैयार करने, औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों के विकास, ग्रीन कॉरिडोर निर्माण तथा औद्योगिक आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।
विधेयक में निवेशकों को सुविधाएं देने के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसमें निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के विरुद्ध कार्रवाई तथा निवेश आवेदनों के निपटारे में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से प्रदेश में निवेश प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनेगी और औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।