शिमलाः हिमाचल प्रदेश प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। बैठक दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दो घंटे तक चलने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है।
युवाओं को मिलेगा 120 दिन का रोजगार
वहीं, इन दोनों विधेयक ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए सरकार सोमवार को ही विधानसभा के पटल पर मंजूरी के लिए रख सकती है। शहरी रोजगार गारंटी योजना में युवाओं को 120 दिन का रोजगार, जबकि स्लम डवेलर्ज में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाना है।
शहरी विकास विभाग की ओर से इन दोनों विधेयकों को सरकार के पास भेजा गया है। बता दें कि शहरी विकास विभाग में 6200 के करीब बेरोजगार युवा पंजीकृत है। इन्हें 120 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे मनरेगा की तर्ज पर कानून बनाना चाहती है।
झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
इसमें अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो उन्हें बेरोजगार भत्ता मिलेगा। प्रदेश में अभी 300 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इन बेरोजगार युवाओं से साफ-सफाई, डंगों का निर्माण आदि कार्य कराए जाते हैं। वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। इनको झुग्गी-झोपड़ियों का मालिकाना हक दिया जाना है।
