नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए नया कानून लागू किया है। अब नए नियम के अनुसार रिटायर हो चुके कर्मचारी को अब किसी भी प्रकाशन से पहले विभाग के अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। कौन से विभाग से संबंधित कर्मचारियों पर होगा ये कानून लाघू विस्तार से बताते हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने HOD से अनुमति लेनी होगी. किसी भी तरह की संवेदनशील सूचना को प्रकाशन से पहले उसकी मंजूरी लेना जरूरी हो गया है.
No Government servant, who has worked in any Intelligence or Security-related organisation shall make any publication after retirement without prior clearance from the head of organisation: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions pic.twitter.com/Oz3sUf9CjY
— ANI (@ANI) June 2, 2021
केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग से जुड़ी किसी जानकारी, किसी व्यक्ति के पद या उससे जुड़ी सूचना के अलावा विभाग में रहने के दौरान ज्ञात जानकारी या विशेषता के बारे में प्रकाशन से पहले उस विभाग के प्रमुख की अनुमित लेनी पड़ेगी.
आदेश के मुताबिक विभाग के प्रमुख के पास किसी भी लेख या किताब को लेकर यह तय करने का अधिकार होगा कि सामग्री संवेदनशील है या नहीं. एक फॉर्म 26 अंडरटेकिंग के तौर पर कर्मी को देना होगा. इसमें कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद वह अंडरटेकिंग की शर्तों तो तोड़ते हैं तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है.
