नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3 लाख 61 हजार मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड्स 2021 – 100 डेज़ चैलेंज’ मिशन की भी शुरूआत की। इस मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों के उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन को पहचानने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की यह पहली बैठक थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में निर्धारित समय के अन्दर आवास निर्माण के काम को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक कुल एक करोड 12 लाख चालीस हजार मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 82 लाख पचास हजार मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है और इनमें से 48 लाख 31 हजार मकान लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।
