शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। स्लम एरिया अमेंडमेंट विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब विधेयक को पास करने के लिए विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। 1974 से पहले के 2 विस्वा भूमि में कब्जों वालों को मकान बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ऐसे लोग इन मकानों को बेच नहीं पाएंगे।
दिल्ली में हिमाचल भवन में मीडिया कॉर्डिनेटर रखने की मंजूरी दी गई है। 90 हजार के वेतन पर मीडिया कॉर्डिनेटर रखा जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए तीन ऑप्शन प्रदान किए हैं।
15 फीसदी के ऑप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है। लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी आज ली गई। सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी की ऑप्शन प्रदान की थी। इस ऑप्शन से कर्मचारी खुश नहीं थे, लंबे समय तक कर्मचारी इसका विरोध करते रहे और नई ऑप्शन चाहते थे। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसदी की ऑप्शन प्रदान की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया था। वहीं, कैबिनेट में माननीयों का DA बढ़ाया गया है साथ ही सरकारी सुविधा न मिलने पर 7500 रुपये तक का कमरा ले सकेंगे।
