खबरनाउ/शिमला: कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र-कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र जारी किया. कांग्रेस मेनीफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने छतीसगढ़ के मुख्यमत्री एवं हिमाचल के लिए पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह, कांग्रेस सचिव तेजेंद्र सिंह बिट्टू, एआईसीसी प्रवक्ता अल्का लांबा, विजय सिंगला सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया.
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपनी पहले की जारी 10 गारंटियों के साथ-साथ अन्य कई बड़ी घोषणाएं की हैं. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिमाचल में न्यू पैंशन के अधीन आए कर्मचारियों का ख्याल रखा है, इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पैंशन लागू कर दी जाएगी. इसके साथ ही पैंशनरों को पंजाब पैट्रन के आधार पर पैंशन और भत्ते दिए जाएंगे. मंहगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को 1500 रुपए हर माह, 300 युनिट बिजली फ्री सभी परिवारों को दी जाएगी.
सरकारी विभागों, बोर्डों आदि में तैनात हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नई पारदर्शी पालिसी लाने का वादा किया है. पुलिस कांस्टेबलों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनके अनुबंध काल को 2 साल करने के साथ ही पुलिस को 13वें माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर देने, पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाकर इसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाने की घोषणा की.
कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं और रोजगार पर बड़ा फोकस किया है. सरकार बनते ही जहां कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पांच सालों में पांच लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाया जाएगा. अपना उद्योग, कारोबार स्थापित करने के लिए युवाओं को हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी. निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा.मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे.
किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की क़ीमत तय करेगा. इसके तहत हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब ख़रीदने पर रोक लगा दी जाएगी. चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो, सोलन ज़िले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा.
महिला सशक्तिकरण के लिठए कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने के साथ ही महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक ‘शक्ति विभाग’ बनाने की बात कही है जो कि विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूहों के साथ काम करेगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी व असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी. बीपीएल परिवारों व विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा.
कांग्रेस नई नई पर्यटन नीति लाएगी, जिसमें गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरु की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज़ दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी. वहीं टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी.
धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा.
हिमाचल में परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार अगले पांच वर्षों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी. सभी प्री- कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे.
नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा.
शहरी क्षेत्रों का भी कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ध्यान रखा है. कांग्रेस सरकार प्रत्येक नगर में जनसंख्या एवं आकार के अनुसार नए पार्किग स्थल विकसित करेगी. मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी. मनरेगा की तरह इसे कानून बनाया जाएगा और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक़ मिलेगा. सभी नगर निगमों में तीन बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे जिनमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे
दुर्गम इलाकों में लोगों को राशन पर्याप्त और समय पर मिले इसके लिए इन मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना बनाई जाएगी.राशन दुकानों के लिए वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी. कांग्रेस सरकार राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 करेगी.
हिमाचली संस्कृति व परंपराओं से नई पीढ़ी और बाहर से आने वाले पर्यटकों को परिचित करवाने के लिए राजधानी शिमला में एक ‘मानव संग्रहालय’ स्थापित किया जाएगा. हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर एक हस्तशिल्प व अन्य पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए ‘हिमाचली-हाट’ की स्थापना की जाएगी. हिमाचली व्यंजन व भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए हर पर्यटन स्थल पर कम से कम एक ‘हिमाचली-रसोई’ खोली जाएगी. पालमपुर में युद्ध संग्रहालय बनाया जाएगा क्योंकि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां तीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता (पीवीसी और अशोक चक्र) हैं
इस मौके पर कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि मैनिफिस्टो में किए सभी वादों को कांग्रेस पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने, पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 30 रुपए देने सहित कई बड़े वादे किए थे लेकिन बाद में ये वादे जुमले निकले. आठ सालों में 16 करोड़ रोजगार नहीं मिला. वहीं मंहगाई ने कमरतोड़ दी है. उन्होंने कहा कि अब चुनाव खत्म होते ही केंद्र की मोदी सरकार फिर से तेल और गैस के दाम बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओपीएस, एक लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा. सभी वर्ग से किए वादों को कांग्रेस पूरा करेगी.
